काठमाडौं । एमालेसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत सामना गर्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट चीनसँग भएको एक समझदारी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेका हुन्, जुन बीआरआई आयोजनाकै अंग हो। सरकारबाट बाहिरिनु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्ने बाटो खोल्न सहयोग पुग्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराएका छन्।

नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्ट्रेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअपरेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ समझदारी स्वीकृत गर्ने निर्णय बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ,’ मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी छन्।

काठमाडौंका बीआरआई बुझेका एक विज्ञ भन्छन्, ‘चीनसँग रेलमार्ग जोड्ने र सडक विस्तार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट भएको यो निर्णय बीरआआईकै एउटा अंग हो।’प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिने बेला गरेको यो सैद्धान्तिक निर्णयले बीआरआई कार्यान्वयन नै हुने त होइन तर, बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग जोड्न र चीनको सीमातर्फका सडक विस्तार गर्न भने बाटो खोल्न सक्नेछ।

एमालेसँग सत्ता साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि असार १७ गते कांग्रेसले ‘बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण नलिने, अनुदानमात्रै स्वीकार गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। यो सन्दर्भमा प्रचण्डले सरकार छाड्नु अघिल्लो दिन लिएको यो निर्णय अर्थपूर्ण छ। चीनसँग सन् २०१७ मै भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार थियो। बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन योजना मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नहुँदा अड्केर बसेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा केही साताअघि बोल्दा बीआरआई सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन हुने कुरा गरेपनि निर्णय नहुँदै उनी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन्।(बर्णन मिडिया)