काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै क्षेत्रको मनोबल टुटेको महसुस गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने र सर्वसाधारणसम्म हेर्दा धैर्यको बाँध फुटिसकेको अवस्था देखेको बताएका हुन् ।

भेटको क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘सबै क्षेत्रको मनोबल टुटेको महसुस गरेको छु, धैर्यको बाँध फुटिसकेको महसुस गरेको छु, देशैभरी समस्याको चाङ भेटेको छु, एक एक गरी समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गर्नेछु ।’

स्रोत सीमितताको कारण सरकारले धेरै खर्च गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले विनियोजनमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै व्यक्तिसँग १५० रुपैयाँ मात्रै छ, उसलाई भोक पनि लागेको छ, सोही रकमले चप्पल पनि किन्नु छ, अब उसले १०० रुपैयाँको चप्पल किनेर ५० रुपैयाँको मःम खानुपर्ने अवस्था छ, ठिक यस्तै अवस्थामा सरकार छ, आवश्यकता धेरै छ, स्रोत सीमित मात्रै छ ।’

कार्यक्रममा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले अर्थमन्त्री समक्ष नाफिजको संस्थागत सुझाव पत्र प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष ढकालले प्राविधिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय निक्कै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रभावकारिता बढाउन तथ्यांक र सोको विश्लेषण गर्न सक्ने बलियो जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयमा रहेको इकोनोमी ल्याबलाई शक्तिशाली बनाएर अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई विश्लेषण गरी कम्तिमा महिना दिनमा एउटा ‘रिसर्च पेपर’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘करको दर निकै संवेनशिल विषय हो । पछिल्लो समय करको दरमा छिटोछिटो परिवर्तन हुन थालेको छ । यसले समग्र देशकै आर्थिक परिस्थितिमा गम्भीर असर पारेको हुन्छ । यसकारण नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ ।’

नाफिजको अर्थतन्त्र प्रतिको धारणा ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले करको दर निकै संवेदनशील र सुझबुझपूर्वक मात्रै चलाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता गज्जबको छ, पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भो, वर्षमान पुनले बजेट पढ्नु भो, पास गर्ने बेला फेरि म आइपुगे, म आफैँले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको परिवर्तनलाई संशोधन पेश गरे, कर विज्ञको कुरा सुन्दा राज्यले भविष्यको कराधारमा धेरै गुमाउने देखियो सो विषयमा सहमत भएर मैले संशोधन पेश गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालय छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

उनले थपे, ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी करिब १५ अर्ब जति छ, जुन सरकारले काम लगाएर पनि तिर्न नसकेको भुक्तानी हो, कोरोना बीमाको ११ अर्ब जति देखिएको छ, कृषि बीमाको पनि हालत उस्तै देखिएको छ, यसले गर्दा सरकारले सीमित स्रोतका बीचमा असीमित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब छ ।’(प्रशासन)