काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी भन्सारदर घटाउन माग गरेको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यको नेतृत्वमा बुधबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भेट गर्दै भारत सरकारले बजेटमार्फत भन्सारदर घटाएपछि नेपालमा परेको प्रभावका विषयमा जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि सोही अनुरूप हुने गरी भन्सारदर समायोजन गर्न माग गरेको हो । भारत सरकारले मंगलबार आफ्नो बजेटमार्फत् सुनचाँदीमा लाग्दै आएको भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशतमा झारेको छ । नेपालले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सुनको भन्सारदर बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले दुई देशबीचको भन्सारदरबीच असन्तुलन हुँदा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाउन सक्ने भन्दै नेपालमा हाल कायम रहेको भन्सारदर घटाई भारतीय बजारसँग नजिक हुने गरी समान गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
भारतले मंगलबार बजेटमार्फत् सुनचाँदीमा लाग्दै आएको भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशतमा झारेको छ । नेपालले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् भन्सारदर बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
महासंघले सुनको आयातमा कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, वर्षभरि हुने आयातलाई सिलिङ मानेर बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा एउटा महिनाको सुन वर्षभरिमा जुनसुकै महिना पनि ल्याउन पाउनुपर्ने, सुनचाँदीको गरगहना आयातमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, चाँदी आयात सीमा वृद्धि गरिनुपर्नेलगायत माग गरेको छ ।
त्यस्तै कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा सोभन्दा बढी भन्सार लागू हुनुपर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशतमात्र कायम भएकाले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुन सक्ने हुँदा एकातिर मुलुकमा न्यून भन्सार शुल्कबाट वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँको क्षति हुन सक्ने र अर्काेतिर देशभित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सारदर लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सोभन्दा कम क्रमशः छ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्रभित्र वा बाहिरी राष्ट्र)बाट कायम भएकाले पनि राष्ट्रका लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा बृहत् रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सारदर कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । साथै वर्तमान अवस्थामा बहुमूल्य वस्तुमा विलासी कर लगाउने व्यवस्था समय सान्दर्भिक नभएको पनि उनीहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीले राखेका मागलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी गराउँदै आवश्यक अध्ययनपछि उचित निर्णय लिइने आश्वासन दिनुभएको महासंघले जनाएको छ ।(हिमालय टाईम्स)
