काठमाडौं । कालिञ्चोक गाउँपालिकाले यहाँको प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल कालिञ्चोक मन्दिर आसपासको कुरी क्षेत्रको जग्गा खोजबिन सुरु गर्न लागेको छ । लामो समयदेखि कसको स्वामित्वको जग्गा हो भन्ने ठेगान नलागेकै बेला तीव्र रूपमा अतिक्रमण भएपछि कुरी क्षेत्रको जग्गा खोजबिन गर्न लागिएको पालिका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गा खोजबिन गर्ने क्रममा पालिकाले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थानलगायतलाई आआफ्ना प्रमाण पेस गर्न पत्राचार भइसकेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि जानकारी आएको छैन । गुठीको हो भने किन नापी गराइएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार यस्ता खाले जग्गा खोजबिन गर्ने र रेखदेख तथा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । यसको मिहिन तरिकाले खोजबिन गरी यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यो जग्गा वन मन्त्रालय अन्तर्गत सामुदायिक वन समूहको हो कि भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत गुठी संस्थानको हो भन्ने नाटकीय दाबीले अतिक्रमणकारीलाई जग्गा ओगट्न अति सजिलो भइरहेको छ । गत २०६५ सालमा जिल्ला वन कार्यालयले झरेनी सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि संरक्षण हुन नसकेको उक्त क्षेत्रमा प्रत्येकमा करोडौँ रुपियाँको लगानीमा हाल डेढ सयभन्दा बढी होटेल बनेका छन् भने ४५ करोड रुपियाँको लागतमा निर्मित केबुलकार सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

करिब दुई सय हेक्टर कालिञ्चोक क्षेत्र गत २०७३ साल साउन २१ गतेदेखि आधिकारिक रूपमा गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्व कायम गराउन थालेपछि कालिञ्चोक क्षेत्र झन् जताततै कोतरिएर कुरूप बन्दै गएको छ । गुठीले विसं १८८६ वैशाख १४ को अस्पष्ट लालमोहरको कागज प्रमाणका आधारमा कालिञ्चोक दर्शन प्रालिलाई केबुलकार निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ । केबुलकार बन्न थालेपछि यता उक्त क्षेत्र कसको हो भन्ने विवादमा तोडफोड, झडप र भनाभनको स्थिति बेला बेलामा चर्र्कंदै आएको छ ।

भोगचलन बढाउने क्रममा गुठी संस्थानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति निर्माण गरी लिजमा जमिन भोगचलन गर्न दिने नीति बन्यो । दुई सरकारी निकायको झगडामा व्यवसायीलाई मर्का पार्न नहुने स्पष्ट पार्दै गुठी एकाएक भित्रिएकाले समस्या थपिँदै गएको होटेल व्यवसायी बताउँछन् । विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीयको नामममा कालिञ्चोकको जमिन ओगट्ने र भित्रभित्रै लाखौँमा किनबेच हुन थालेको छ । मनोमानी ढङ्गले भाडा तिर्ने गरी चार किल्ला ओगट्ने त्यसलाई ५०/५५ लाख रुपियाँसम्ममा बेच्ने दलाली देखिन लागेको पनि बताइन्छ । होटेल व्यवसायी लालबहादुर पाख्रिनले अहिले भाडा तिरेका छैनौँ, पछि पालिकालाई तिर्ने सर्तमा होटेल थापिएको हो भन्नुभयो । यसरी केबुलकार, घर, होटेल र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको उक्त क्षेत्र सामुदायिक वन भएकाले क्याबिनेटको निर्णयबिना कसैले भोगचलन गर्न नपाउने जिल्ला वन कार्यालयको दाबी छ ।(गोरखापत्र)