काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । जसमा उहांले विधिसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँले बहुमतको बलमा नभएर समाजको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

“संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ ।”

उहाँले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुुनसमेत आह्वान गर्नुभयो । “अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ ।” समारोहका महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरु आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व आदिवासी दिवस हिजो नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो ।