☰
आइतबार, मङि्सर ०७, २०८३
    • राष्ट्रिय समाचार
    • मध्य नेपाल
    • अर्थ/पर्यटन
    • मनोरञ्जन
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्वार्ता/विचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय/प्रवास
    • भिडियो
    • राशिफल
    • English

भर्खरै

लोकप्रिय समाचार

  • १. भूगोल केन्द्रीय विभागमा अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न: नेपालको विकासमा भौगोलिक चिन्तनको अपरिहार्यतामा जोड

टिआरसी विधेयक पारित भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती


  •   आइतबार, साउन २७, २०८१ मा प्रकाशित
  • काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक पारित भएर कानुन बनिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने नेता र द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।

    Advertisement

    गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताले ऐन निर्माणपछि आयोग बन्ने क्रममा सबैभन्दा चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा टिआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ ।

    अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने तयारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ ।

    नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी भएर पारितका क्रममा रहेको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो । टिआरसी विधेयकलाई राम्रो बनाउन सकिने अवस्था भए पनि सबै परिस्थितिका कारण यो राम्रो बनाउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । तथापि सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

    उहाँले ऐन जारी भएपछि आयोग निर्माणदेखि आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्ति, काम गर्ने कार्यशैली र पीडितमा भर पर्ने भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “टिआरसी कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्र एक भएर जान सके राम्रो हुन्छ । पीडितका कुरा एउटा, राजनीतिक रूपमा फरक कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अर्कै कुरा भएर विवादित भएमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अरू १० वर्षसम्म पूरा हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

    सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन द्वन्द्वपीडित आफैँ लाग्नुका साथै अरू सबै द्वन्द्वपीडितलाई बुझाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा बलात्कार हुने विषय मानवविरुद्धको अपराध भएकाले दोषीले उन्मुक्ति नपाउने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वमा जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार भएकोमा त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन । बलात्कारमा सजाय कम हुँदैन ।”

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले टिआरसी विधेयकमा द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय उल्लेख गरेकाले कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा द्वन्द्वमा बलात्कार गर्ने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितले न्याय पाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

    उहाँले आयोग निर्माणदेखि नियुक्त हुने व्यक्ति उपयुक्त सिफारिस गर्न माग गर्नुभयो । ऐन कानुन मात्रै राम्रो भएर नहुने भएकाले व्यक्ति स्वयं पीडा बुझ्ने खालको भएमा न्याय पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री बनाएकाले कार्यान्वयनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता अग्नि खरेलले द्वन्द्वपीडित परिवारले जीवनमा धेरै गुमाए पनि देश र जनताले धेरै पाएकाले पीडालाई बिर्सन सुझाव दिनुभयो । विधेयक राम्रो भएर मात्रै केही नहुने भएकाले आयोग कस्तो बन्छ र त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

    माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले टिआरसी विधेयक आफैँमा पीडितमैत्री नै हुने भएकाले कार्यान्वयनमा सबै एकढिक्का भएमा सहज हुने बताउनुभयो ।

    द्वन्द्वपीडित एवं अधिवक्ता एकराज भण्डारीले टिआरसी विधेयक राम्रो आएकाले कार्यान्वयन कस्तो हुने हो भन्ने विषयलाई पर्खेर बसेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रकी नेता एवं द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले टिआरसी विधेयकको कार्यदलले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जबरजस्ती करणीका घटनालाई समावेश गरेर राम्रो गरेको बताउनुभयो ।

    द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरी, मञ्जिमा ढकाल, रुवि श्रेष्ठलगायतले कतिपय मानव अधिकार अभियन्ताले द्वन्द्वको नाममा भावनाको व्यापार धेरै गरेकाले पीडितलाई न्याय हुने गरी टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।(गोरखापत्र)

    आइतबार, साउन २७, २०८१ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    भूगोल केन्द्रीय विभागमा अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न: नेपालको विकासमा भौगोलिक चिन्तनको अपरिहार्यतामा जोड
    चीन र नेपालका वैज्ञानिकहरूद्वारा अरुण सीमापार उपत्यकामा क्षेत्रीय अनुसन्धान सम्पन्न
    दशैं: घटस्थापनाको बीउदेखि पूर्णिमाको उज्यालोसम्म
    भूगोल केन्द्रीय विभागमा रिमोट सेन्सिङ तथा जिआइएस केन्द्रको उद्घाटन
    सोह्र श्राद्ध : पौराणिक पृष्ठभूमि एवं वैज्ञानिक तादात्म्यता
    विपद् आउनुअघि थाहा होस् ‘कहाँ के छ?

    लोकप्रिय

    • १.
      8

    भर्खरै

    • १.
      भूगोल केन्द्रीय विभागमा अन्तराष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न: नेपालको विकासमा भौगोलिक चिन्तनको अपरिहार्यतामा जोड

    • २.
      तिहार: प्रकृति र आत्मबोधको सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चक्र

    • ३.
      चीन र नेपालका वैज्ञानिकहरूद्वारा अरुण सीमापार उपत्यकामा क्षेत्रीय अनुसन्धान सम्पन्न

    • ४.
      दशैं: घटस्थापनाको बीउदेखि पूर्णिमाको उज्यालोसम्म

    • ५.
      भूगोल केन्द्रीय विभागमा रिमोट सेन्सिङ तथा जिआइएस केन्द्रको उद्घाटन

    • ६.
      सोह्र श्राद्ध : पौराणिक पृष्ठभूमि एवं वैज्ञानिक तादात्म्यता

    • ७.
      विपद् आउनुअघि थाहा होस् ‘कहाँ के छ?

    • ८.
      भोटेकोशी बाढी: विपद्को गहिराइ बुझ्ने भूगोल

    About Us

    Kalika Advertising And Broadcasting Network Pvt. Ltd.
    Head Office: Kantipath, Kathmandu, Nepal.

    सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा ।
    दर्ता नं. : ००१४९/०७९/०८०
    ……….
    Corporate office:
    Bharatpur, Chitwan
    ……….
    Corporate office:
    Kalika, Chitwan

    Contact Us

    Corporate office:
    Charikot, Dolakha
    ……….
    Corporate office:
    Manthali, Ramechhap
    ……….
    Email:

    kantipathonline@gmail.com
    ………..
    Contact Number:
    +977-9851005903

     

    Our Team

    Shishir Simkhada
    Founder / Editor-In-Chief
    ……….
    Ishor Aryal
    Editor
    ……….
    Sharad Chandra Sapkota
    Sub-Editor
    ……….
    Prakash Dahal
    Sub-Editor
    ………..
    Labahari Budhathoki
    Sub-Editor
    ………..
    Kabi Raj Giri
    Sub-Editor / IT Chief

    Our Facebook

    Kantipath Online

    Copyright ©2026 Kantipath Online | All rights Reserved. Host by: Namuna Computer