गोरखापत्र । उखु क्रसिङ सकेर चिनी उद्योग बन्द भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये चिनी उद्योगले ५६५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उखु क्रसिङ सकेर देशभरका चिनी उद्योग गत माघ/फागुनमै बन्द भएका थिए । उखु अभावमा अधिकांश चिनी उद्योग माघमा नै बन्द गर्नुपरेको थियो ।

सर्लाहीको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवन, महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी उद्योग रामनगर र बाराको रिलायन्स चिनी उद्योग मनहर्वा मात्रै फागुनसम्म सञ्चालन भएका थिए । पर्याप्त उखु नपाउँदा छिट्टै बन्द गरिएका अधिकांश जसो चिनी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले यो पटक चिनी उद्योगीबाट पैसा नपाएको भनी गुनासो नआएको बताउनुभयो ।

मुख्य चाडपर्वअघि नै उखुको अनुदान रकम प्राप्त गर्ने गरी पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष प्रमुख चाडपर्वमा पनि उखुको सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेनौँ, त्यसैले यो वर्ष अहिलेदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सांसद, दलका नेतालगायतलाई समेत हारगुहार गरेर कृषि र अर्थ मन्त्रालयलाई घचघच्याउने काम भइरहेको छ ।”

यस वर्ष उखुको अनुदानका लागि सरकारले दुई अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेकाले बेलैमा एकमुष्ट रकम पाउनेमा आफूहरू आशावादी नै रहेको मैनालीले बताउनुभयो । गत वर्ष सरकारले अपुग रकम निकासा गर्दा किसानलाई निकै ढिलो गरी दुई चरणमा उखुको अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले प्रत्येक चिनी उद्योगबाट उखु क्रसिङको विवरण लिएर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।

कोलेनिकाले पठाएको किसानको विवरण र उखु क्रसिङको परिमाणलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले कोलेनिकामा नै अनुदान रकम निकासा गर्ने गरेको छ । उखु किसानसमेत रहनुभएका सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवले उखुको अनुदानबारे कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आफू काठमाडौँमै रहेको बताउनुभयो । उखुको अनुदान रकमबाटै किसानले दसैँ, तिहार, छठ जस्ता प्रमुख पर्व मनाउने भएकाले मन्त्रीलाई किसानको गुनासो राखेर फर्किने यादवले बताउनुभएको छ ।(गोरखापत्र)