काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन्।

बुधवार इप्पान र उपायको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित अनलकिङ इन्भेस्टमेन्ट कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालको समृद्धिको लागि जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा भन्दा पनि ऊर्जाको आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने बताए।

नेपालको अधिकतम उत्पादन नेपालमै खपत हुने गरी ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने पनि पौडेलले बताए।

ऊर्जा उत्पादनमा समय र जवानी लगाएका ऊर्जा उद्यमीहरूले समस्या छन् भनेर थाक्न नपाइने भन्दै मन्त्री पौडेलले समस्याहरू एक एक गरी समाधान गर्न बृहत् छलफलमा आउन ऊर्जा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको यत्तिको प्रगतिलाई प्रगति मानेर बस्न नहुने भन्दै उनले हिउँदमा पनि विद्युत् आयात गर्न नपर्ने ठाउँमा नेपाललाई छिटो पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बैङ्कहरूले विदेशी लगानीका ठुला विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गरेका कारण स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाले लगानी नपाएको बताए।

‘बैङ्कहरूसँग जलविद्युतमा गर्ने लगानीको एउटा सानो सीमा छ,’कार्कीले भने,’विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको ऋण लगानी देखाउँदै स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सीमा सकियो भन्छन्, विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको लगानीलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने वा विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपाली बैङ्कले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १४ महिनामा ३० भन्दा बढी आयोजनाहरूको आइपिओका लागि धितोपत्र बोर्ड सेवनमा रोकिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विगत १४ महिना भन्दा बढी ३० भन्दा बढी आयोजनाहरू सेवनमा रोकिएको छ। जलविद्युत आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी आइपिओबाट सङ्कलन गर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ। आइपिओबाट पनि आउन सकेन र आयोजनाहरू अगाडि लैजान सकिएको छैन।’

उनले जलविद्युत आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी आइपिओबाट सङ्कलन गर्ने योजना बनाए पनि आइपिओ रोकिँदा आयोजनाहरू समस्यामा परेको बताए।

अध्यक्ष कार्कीले १ हजारबाट अहिले ५ हजार लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताउँदै पुँजी बजारमा करिब ४५ लाख बढी नेपालीहरूले जलविद्युतको शेयरमा लगानी गरेको बताए। उनले स्थायी सरकार बनेकाले अब केही काम हुने आशा व्यवसायीहरूमा पलाएको पनि बताए।

उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न व्यवसायीहरू उत्साहित भए पनि पछिल्लो समय धेरै समस्याहरू आइरहेको पनि कार्कीले बताए। उनले विद्युत् विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने बताउँदै विधेयकले जलविद्युत विकास गर्ने तर नेपालका निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने बताए।

कार्यक्रममा विद्युत् विधेयकले नेपाली निजी क्षेत्रलाई निस्तेज गर्न खोजेको, निर्माणाधीन ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएकोमा लामो समयदेखि अनुमति नदिएर आयोजनालाई मरेतुल्य बनाइएको, स्थानीय तहबाट दोहोरो कर माग गरिएको, १ प्रतिशत भन्सारमा हुने काममा २८ प्रतिशत भन्सार पुर्‍याइएको र सरकारले दिन्छु भनेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट अहिलेसम्म पनि नपाएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा आइएफसीका नेपाल निर्देशक बाबाकर फायले आइएफसीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए। उनले ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधि सिग्देलले नेपाली बैङ्कहरूले बर्सेनि ४०/५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले स्वदेशी लगानीबाटै १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बताए। उनले विदेशी लगानी लिएर ऊर्जाको दिगो विकास गर्न सकिनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि नेपाली जलविद्युत उद्यमीले वातावरण, समाज र सुशासन (इएसजी)मा जोड दिनुपर्ने बताए।

उपायका कार्यकारी निर्देशक सुमन रायमाझीले उपायमा विदेशी लगानी नल्याएको भए आज यो उचाइ लिन नसकिने भन्दै ऊर्जा आयोजनाले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि इएसजीलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।