काठमाडौं । नियमनकारी निकायले एनसेल आजियाटालाई जीएसएम मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरको बाँकी सबै रकम एकमुष्ट तिराउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन ३१ गते बसेको बोर्ड बैठकले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई बाँकी सबै रकम तिर्नका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै सरकारलाई कम्पनीले किस्ताको सुबिधा माग गरेको बारेमा जानकारी गराएको छ।
एनसेलले यसअघिनै नियामक निकायसँग किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो। तर नियामकले कानूनमा नभएको हुँदा उक्त विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन्।
अहिले सोही किस्ता माग गरेको विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउने बोर्डले निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार आजै एनसेललाई पत्र पठाईएको छ।
“एनसेललाई पुरै रकम चुक्ता गर्न भन्दै पत्र पठाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ,” उनले भने, “यसका साथै कम्पनीको माग बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।”
पौडेलकाअनुसार एनसेललाई दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को आधारमा नवीकरण दस्तुर पुरै चुक्ता गर्न भनिएको हो।
नियमावलीको नियम १२ को उप नियम २ मा “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम (१) र (२) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसुची–७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सोहीअनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो।
यसका साथै प्राधिकरणले नियामावलीको नियम १२ को उपनियम ३ समेत उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले थप दस्तुर नियामकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।
“कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको
म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ।” उक्त उपनियममा लेखिएको छ।
यसको अर्थ एनसेलले आफूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ समयमै सबै तिर्न नसक्दा अब नवीकरण दस्तुरको थप १५ प्रतिशत अर्थात थप ३ अर्ब रुपैयाँ भार कम्पनीलाई थपिएको छ। यसको आधारमा हेर्दा कम्पनीले अब सरकारलाई १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै नियामकले मन्त्रालयमा गराएको जानकारीअनुसार सरकारले किस्ताको सुबिधा दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ।
यसअघि पनि एनसेलका साथै नेपाल टेलिकमले समेत नवीकरण दस्तुर तिर्न सरकारबाट किस्ताको सुबिधा पाउँदै आएका थिए।
तर सरकारको उक्त निर्णयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाउँदै त्यस्तो रकम नवीकरण गर्ने बेलामा नै एकमुष्ट उठाउनुपर्ने भन्दै बेरुजुमा राख्दै आएको छ।
यसअघि नै नियामकले आफ्नो बजेट स्वीकृत भएको अवस्थामा एनसेलको नवीकरण कार्य ३० दिनभित्र गर्न सकिने भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।
