काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । बिहीबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट साउन ३० गते उक्त विधेयक सर्वसम्मतिमा नै पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा फिर्ता जान्छ र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने छ ।
शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशकसम्म पनि उक्त ऐनको अभावमा सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता नपाउँदा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको थियो । आन्तरिक रूपमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटना पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी सुधारका लागि आदेश दिएको थियो । त्यसै अनुसार यो विधेयकले कानुनी रूप लिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कालखण्डमा उठाएको विषय र दिएको निर्देशनको पालनासहित विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकार आयोगले देखाउँदै आएको चासोसमेतलाई सम्बोधन गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्थाले कानुनको स्वीकार्यताको दायरा बढाउने विश्वास लिएका छौँ ।”
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक कानुनमा रूपान्तरण भएसँगै आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । जवाफमा मन्त्री चौरसियाले आयोग गठन सम्बन्धमा सरकारले पारदर्शी ढङ्गले सम्बन्धित दलसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम आयोगको कार्यवधि चार वर्षको हुने छ । मन्त्री चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै देश कानुनी राज्यको अवधारणामा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तेस्रो संशोधन विधेयकले द्वन्द्वकालीन समयको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको घटना सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई अलग अलग व्याख्या गरिएको छ । गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चल्ने र उल्लङ्घनका घटनामा पीडित पक्षको सहमति भए परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री चौरसियाले स्वतन्त्र सहमति नभएसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा पीडितलाई जानकारी गराएपछि अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म दुवै पक्षको सहमति भए मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।(गोरखापत्र)
