काठमाडौं । सडक सञ्जाल फैलिएको ३३ वर्षपछि पर्वतको कुश्माबजारमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको छ ।
कुश्मा नगरपालिका–६ स्थित बान्द्रेविडी चौरमा विसं २०७९ कात्तिकदेखि बसपार्क निर्माण थालिएकामा गत असार १५ मा सम्पन्न भएको हो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङमार्फत ठेक्का सम्झौता भई निर्माण गरिएको बसपार्क सञ्चालनमा भने ढिलाइ भएको छ । रु सात करोड १५ लाख ३० हजार लागतमा निर्माण भएको बसपार्क दुई महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउनसकेको छैन ।
बसपार्क निर्माणको जिम्मा पाएको विजय राङखोला सिद्धबाबा जेभी कम्पनीका प्राविधिक सविन श्रेष्ठले गत असारमै बसपार्क सम्पन्न भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए ।
उनले भने– “हामीले गत असारमै बसपार्क सम्पन्न गरिसकेका छौँ तर कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले स्थानीय कुश्मा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न समय लागेकाले सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको हो ।”
बसपार्क टर्मिनल भवन, यात्रीकक्ष र पसलका लागि सटर निर्माण, रङरोगनलगायत सम्झौतानुसारको काम सकिएको छ । बसपार्कमा साना र ठूला सवारीलाई छुट्टाछुट्टै पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । बसपार्कबाट नै टिकट काट्न मिल्नेगरी टिकट बुकिङ काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।
एघार महिना निर्माण अवधि रहे पनि नौ महिना ढिलागरी बसपार्क सम्पन्न भएको थियो । समयमै पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा पनि केही ढिलाइ भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले कुश्मा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया लम्बिएका कारण बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइन् । उनले नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम गौतमसँग समन्वय भइरहेको र अब केही समयमै हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि समयमै सञ्चालनमा नआउँदा ट्राफिक समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सीताराम ओझाले बताए ।
ओझाकानुसार कुश्माबजारबाट दिनहुँ काठमाडौं , पोखरा, सुनौली, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभिटालगायत सहरमा सार्वजनिक सवारीसाधन छुट्ने गर्छन् भने दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सवारी बागलुङ, रुकुम, म्याग्दी, मुस्ताङका लागि कुश्मा हुँदै जाने गर्दछन् ।
सवारी साधन असुरक्षित ढङ्गले सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफूले बसपार्क सञ्चालनका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको ओझाले बताए ।(मकालु खबर)
