काठमाडौं । प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम’ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको हो ।
लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम राखिएको थियो । गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नै गरिएको छैन । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियेजन नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो । सोही प्रकृतिका कार्यक्रम भने निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘कर्णालीको साझा सन्देश : बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिकालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकृत ज्ञवालीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रम आव २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो । आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उता कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको सङ्ख्या ३७.९ प्रतिशत छ । सल्यानमा ४३.३, रुकुमपश्चिममा ४२.३, जाजरकोटमा ४०८, सुर्खेतमा ३८.७, मुगुमा ३५.९, डोल्पामा ३२.१, हुम्लामा ३३.७, जुम्लामा ३४.७, दैलेखमा ३५.२, कालीकोटमा २८.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।
गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।(गोरखापत्र)
