काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने जनाएको छ । आइएमएफको श्रीलंकाका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा यही सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीले क्षेत्रगत सुधारका लागि नेपालले थप कदम चाल्नुपर्ने जनाएको हो । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आइएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिनु रहेको आइएमएफद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले पुनःउत्थानको प्रारम्भिक संकेत देखाइरहेको छ । नयाँ तथ्यांकले आयातको वृद्धि सकारात्मक दिशामा प्रवेश गरिरहेको देखाएको छ । कर संकलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ । कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको, मुद्रास्फीति घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोलगायत सुधारका संकेत देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किनु र वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश घट्नुलाई जिम्मेवार मानिएको छ । सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा अर्थतन्त्र लैजान सुधार गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको पनि आइएमएफले उल्लेख गरेको छ । जसका लागि सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयन सुदृढ गर्नु, आन्तरिक राजस्व संकलन अझ सशक्त बनाउनु र अनुदान वितरण प्रभावकारी तथा छरितो बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
नेपालमा इसिएफ कार्यान्वयनका लागि आइएमएफले राखेको एउटा महत्वपूर्ण शर्तमध्ये १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा ‘पोर्टफोलियो’ समीक्षा (क्रेडिट पोर्टफोलियो रिभ्यु-सिपिआर) पनि एउटा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिपिआर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आहृवान गरेको भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकनपछि कुनै पनि कम्पनी योग्य नदेखिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः प्रस्ताव आहृवान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, आइएमएफले भने ठूला बैंकहरूको ‘सिपिआर’ आवश्यक रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको अवस्थामा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई अझ सुदृढ बनाउन र ठूला १० वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’ बचत र ऋण सहकारी संस्थामा रहेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न आइएमएफले सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, राष्ट्र बैंकको बाहृय लेखापरीक्षण र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शितामा समेत आइएमएफले जोड दिएको छ । आइएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीलगायतका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग पनि छलफल गरेको बताइएको छ ।
