काठमाडौं । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को टोली खटिएको छ । अनुसन्धानमा सघाउन सिआइबीले मंगलबार दुई जनालाई पोखरा पठाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहन थापाका अनुसार दुई जनाको टोली मंगलबार साँझ पुगेको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनमा कास्की प्रहरीले पूर्व-डिआइजी एवं तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति सदस्य छविलाल जोशीलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीले जोशीलाई पाँच दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । जोशीलाई आइतबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी कास्की पुर्याइएको थियो । संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारी बचत ठगीमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशी सहितलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेकै दिन जोशी पक्राउ परेका थिए ।
छविलाल जोशीको पहिलो दिनको बयान सकियो
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले जोशीको बयान गराएको छ । जोशी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन आरोपमा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा जिल्ला न्यायाधीश कमला काÇलेको उपस्थितिमा जोशीको मंगलबार बयान लिइएको हो । बयान बुधबार पनि जारी रहने छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले बयान सकिन तीन दिन लाग्ने बताउनुभयो ।
आइतबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका जोशीलाई सोही राति जहाजमार्फत पोखरा ल्याइएको थियो । सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीले जोशीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । जोशीविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले १० दिनको म्याद मागेको थियो ।
पूर्व-डिआइजीसमेत रहेका जोशी सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार रहेको गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग गोरखा मिडिया नेटवर्कमा साझेदार थिए । संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको खुलेपछि कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
बैंक खाताको रकममध्ये ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार के-कसरी भयो ?
जिल्ला सरकारी कार्यालय चितवनले साहारा सहकारीबाट रकम गएको भनिएको गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार के-कसरी, को-कोसँग भएको हो ? भनी प्रश्न उठाएको छ । जिल्ला सरकारी कार्यालयले सोको विवरण प्राप्त भएको नदेखिएकाले त्यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउन चितवन प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
त्यसो त गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईलगायत १७ जना विरुद्ध साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गरेको अभियोगमा मंगलबार चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि चितवन प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन । चितवनका सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेलले साहारा सहकारीका बचतकर्तामध्ये ४४६ जनाले प्रहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएर आएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर भएको बताउनुभएको छ । उजुरी दिनेहरूका अनुसार आफूहरूले बचत गरेको ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार ५४६ रुपैयाँ सहकारीले फिर्ता गरेको छैन । सहकारीका कुल बचतकर्ता ६ हजार ३३४ रहेको र कुल बचत रकम ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ रुपैयाँ रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको देखिएकोले त्यसबारे पुनः अनुसन्धान गरेर पूरक प्रतिवेदन पेस गर्न चितवन जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) को कार्यालयले चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सहकारीको बचत अपचल गरेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतले कारागार चलान गरेका कुमार रम्तेललाई मात्रै चितवन झिकाएर प्रहरीले बयान लिएको थियो । अन्य १६ मध्ये ११ जना फरार, तीनजना कारागारमा रहेको र तीनजना अनुपस्थित रहेको भनी मुद्दा दायर भएको छ ।
बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीमा पीडितलाई पैसा फिर्ता गरे मुद्दा नचल्ने : महान्यायाधिवक्ता बडाल
बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताउनुभयो ।
ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । हालै संसद्ले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो ।
पहिला बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक अनादरको मुद्दा मात्रै मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बडालको भनाइ छ ।
यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाह गरेकै आधारमा बलात्कारको मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । प्रेममा परेर वा बाबुआमाको मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकहरूलाई अभिभावकले बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेको भेटिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कार भएकै घटनाबाहेक बालविवाहको कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा अरू मुद्दा नजोड्न निर्देशन दिएको हो ।
‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ ।’
अरू अपराध गर्ने उद्देश्य नराखेको तर बालविवाह गरेकै कारण अरू कसुर आकर्षित हुने देखिएमा ‘अधिक अपराधीकरण नहुने व्यवस्था गर्नु’, भनी निर्देशन दिइएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताउनुभयो ।(हिमालय टाईम्स)
