काठमाडौं । नेपालबाट तेस्रो मुलुक बिजुली पठाउने ऐतिहासिक सम्झौता आज हुँदै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनभीभीएन एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
सम्झौताका निम्ति बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनसहितको टोली नेपाल आइसकेको छ । दिउँसो साढे ३ बजे दरबारमार्गस्थित होटेल याक एन्ड यतीमा आयोजित समारोहमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने तय छ ।
उक्त हस्ताक्षरसँगै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा पहिलोपटक विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेछ । नेपाल–भारतबीच मात्र रहेको विद्युत् व्यापारको ढोका तेस्रो मुलुकसँग पनि खुल्नेछ ।
गएको साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भागेपछि अन्तिम समयमा सम्झौता रोकिएको थियो ।
पहिलोपटक तेस्रो देश विद्युत् निर्यातका निम्ति तयार रहेको र यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौत बताउँछन् । “नेपालले पहिलोपटक तेस्रो देशमा बिजुली बिक्रीका लागि गर्ने हस्ताक्षर आफैँमा ऐतिहासिक हो,” उनले भने, “योसँगै हाम्रो बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौताले ब्रेक थ्रु हुनेछ ।”
नेपालदेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात निम्ति झन्डै चार वर्षदखि प्रयास भइरहेको थियो । नेपाल र बंगलादेशको सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्छ । सोही कारण भारतको साथ अनिवार्य हुन्छ । भारतको साथ समेत आवश्यक पर्दा सम्झौताका निम्ति समय लागेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता ऐतिहासिक हुने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का बताउँछन् । “४० मेगावाट बिजुली धेरै होइन । तर, बंगलादेशसँग ब्रेक थ्रु हुनु नै हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो,” उनले भने ।
नेपाल–बंलादेशबीच बिजुली खरिद–बिक्रीको चर्चा यसअघि पनि चल्ने गरेको थियो । तर, दुई वर्षअघि भारतले ५० मेगावाटसम्म प्रसारण गर्न सक्ने जनाएपछि नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकले त्यसका निम्ति ऊसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)ले ०.०५९५ टाकाको ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाकाबराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त तिर्दा युनिटको कुल लागत ८.१७ टाका (९.१७ नेपाली रुपैयाँ) पर्नेछ । बंगलादेशले नेपालबाट प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउने गरी मूल्य तय भइसकेको छ ।
नेपाल–बंगालदेशबीच ०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरिएको थियो । उक्त बैठकबाट बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यातका निम्ति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गरियो ।
नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारणलाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य हुन्छ । दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गरेका थिए ।
नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर, ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारणलाइन अभाव हुने देखिएपछि ०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकबाट करिब ४० मेगावाट झारिएको थियो ।
भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएपछि ०८० पुस १६ मा बीपीडीबीले नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका निम्ति बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्यो ।
वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्मित २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत बनाइएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको नाम ‘फाइनल’ गरेको थियो ।
यी दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका निम्ति अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरणलगायत सबै प्रक्रिया हेर्ने गर्छ । त्यसैले यसअघि नै स्वीकृत आयोजनाको नाम पठाइएको थियो ।
प्राधिकरणले वर्षायामका ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो ।
सम्झौताधिमा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ । अर्थात्, बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ ।
ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै विद्युत् बंगलादेश पुग्नेछ ।
बिजुली मुजफ्फरपुर पिन्दुपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने, ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्ने सहमति छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । यसमा १० प्रतिशतसम्म बढी बिजुली बिक्री गर्न मिल्छ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न पाउँछ ।
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।
सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ०७८ कात्तिक १७ मा निर्यातकर्ताका रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २८ आयोजनाबाट भारतको बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । जसमा मध्यकालीन सम्झौता ३६० छ ।
देशमा हालैको बाढीपहिरोले करिब ११ सय मेगावाट बिजुली ‘सिस्टम’बाट ‘आउट’ भएपछि भारततर्फको व्यापार बन्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बंगलादेशसँग सम्झौतामा समस्या पर्देन : घिसिङ
दुई दिन परेको अविरल वर्षाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस पारे पनि त्यसले बंगलादेश लैजाने ४० मेगावाट बिजुलीमा कुनै समस्या नहुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
४० मेगावाट सानो परिमाण भएका कारण त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या नहुने उनले स्पष्ट पारे । “४० मेगावाट सानो परिमाण हो । यसले बंगलादेशसँग सम्झौतापश्चात् निर्यातमा समस्या हुँदैन,” उनले भने, “त्यसमाथि बाढीका कारण क्षति भएका केही आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।”
