काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, “केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको छ । दिनुपर्ने बजेट पनि दिँदैन ।” त्यही केन्द्र सरकारले समपूरक अ नुदानमा दिएको बजेट कार्यान्वयनमा भने कर्णाली सरकारले उदासीनता देखाउँदै आइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकार आफैँले छ वटा महìवपूर्ण योजनामा निर्णय गरेर केन्द्रबाट अनुदान माग गरेको थियो । केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेर पनि बजेट विनियोजन गरिदिएका ती योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । गत आव २०८०/८१ मा सल्यान खलङ्गा–कालीकाटी–घुइयाँबारी–काप्रेचौर–खक्र्बार–कोहलपुर जोड्ने सडक, डोल्पाको से फोक्सुन्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यव्रmम र हुम्लाको खार्पु–सिमीकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान थियो ।

तीन योजनामा केन्द्र सरकारले ३१ करोड अनुदान दिएको थियो भने सोही मात्रामा प्रदेश सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर सल्यान खलङ्गा–कालीकाटी–घुइयाँबारी–काप्रेचौर–खक्र्बार–कोहलपुर जोड्ने सडकबाहेक दुई वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । जसका कारण दुई योजनाको २३ करोड रकम फ्रिज भयो । प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीका अनुसार बाँकी दुई वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थिए । त्यहीबेला राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि आफू बाहिरिएको र प्रक्रियामा रहेका दुई वटा योजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा नगएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रम र खार्पु–सिमीकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि डिपिआर र इआइएको प्रक्रियामा थिए । “खार्पु–सिमकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्रोत सहमति गर्न सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “गत वैशाखमा डिपिआर र इआइएको प्रक्रिया पूरा गरेर स्रोत सहमति माग्दा सरकारले नदिएको सुन्नमा आएको छ ।”

यस्तै रिङ्बो बस्तीको कार्यक्रममा त्यतिबेलै डिपिआर र इआइएको प्रक्रियामै रहेकाले स्रोत सहमति दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । आफू बाहिरिएपछि प्रव्रिmयाको काम सकिएको र गत साउनमा जिल्ला कार्यालयबाट स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिए पनि अहिलेसम्म स्रोत सहमति नदिएको उहाँको भनाइ छ । २०८१ जेठयता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एमालेका शेरबहादुर बुढा हुनुहुन्छ । उहाँले न त्यसअघिका समपूरक योजनाको स्रोत सहमति दिनुभएको छ न चालु आवका योजना कार्यान्वयनमा लिनुभएको छ  ।

चालु वर्षका लागि पनि तीन वटा योजना छनोट गरिएको छ । पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँ–साल्मा कोरलाबास कुल्लीमोरा सडक, थारमारे­–बडागाउँ–चौरजहारी सडक र हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्चेनाग्ला सडक छन् । तीन सडकमा केन्द्रबाट ४० करोड रकम केन्द्रले समपूरक अनुदान दिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

समपूरक अनुदानका योजना प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवैले ५०/५० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने गरी कार्यान्वयन हुन्छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको महìवपूर्ण योजना भनेर सुरुमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी केन्द्रबाट बजेटको माग गर्छ । सोही अनुसार केन्द्रले स्वीकृत गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्छ । तत्कालीन मन्त्री शाही भन्नुहुन्छ, “आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको कर्तव्य हुन्छ तर दुई आवका पाँच वटा योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु भनेको सरकारले उदासीनता प्रकट गर्नु हो ।”

पाँच वटा योजना कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अनिच्छा देखाइरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेश सरकारले सङ्घीय समपूरकका लागि प्रदेशको महìवपूर्ण योजना हुन भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी पठाएपछि केन्द्रले पनि स्वीकृत ग-यो र बजेट पनि विनियोजन गरिदियो । बजेट कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारको पहिलो कर्तव्य हो तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइरहेको छ ।”

पाँच वटा योजना कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा यो वर्ष ६३ करोड रकम फ्रिज जाने देखिन्छ । यति ठुलो रकम फ्रिज जानुभन्दा कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा ती योजनाबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।(गोरखापत्रबाट)