काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सुनिश्चित गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पुस १६ गते मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले अब जलविद्युतका ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको बताउनु भयो । मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुने वातावरण सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित रहेकाले लगानी सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अबको १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा लक्ष्य निर्धारण भएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले विगतमा १० वर्ष लगाएर एउटा आयोजना सम्पन्न नहुनको प्रमुख कारण पूर्वाधारहरु र अध्ययनहरु नहुने भएको बताउनु भयो । उहाँले तर अहिले धेरै आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रले त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्था रहेकाले अबको चारदेखि पाँच वर्षमा हरेक आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले केही जग्गा प्राप्ति,वन तथा वातावरण,बुझाई र अर्थमन्त्रालयका समस्यामा पनि सरकार गम्भिर रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा परेका समस्याको पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेको भन्दै यो महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कार्यान्वयनको लागि सरकारले कमिटि नै बनाएर काम गर्ने बताउनु भयो । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वैज्ञानिक ढङ्गमा आएकाले सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालको विद्युतको बजार सुनिश्चित छ । लगानी समस्या होइन । बजार सुनिश्चित भएकाले लगानी सुरक्षित रहेको महशुस हुन्छ । लगानी सम्भव छ । १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने छ । विगतमा १० वर्ष लगाएर एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नुका पनि कारण छन् । विगतका त्यही अनुसारका पूर्वाधारहरु तयार भएका थिएनन्। अध्ययनहरु भएका थिएनन। धेरै आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । ठूला जलासय युक्त आयोजनाहरुको अध्ययन भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अबको चार देखि पाँच वर्षमा हरेक आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्छौं । आयोजना सम्पन्न गर्न हुने समस्याहरुको पनि सरकारले पहिचान गरिरहेको छ । केही जग्गा प्राप्ति,वन तथा वातावरण,बुझाई र अर्थमन्त्रालयका समस्या छन् ।सरकार र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण आयोजनाहरुमा परेका समस्याको पहिचान गरेर कार्ययोजनामा समावेश गरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेका छौं ।यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कार्यान्वयनको लागि सरकारले कमिटि नै बनाएर काम गर्छ। दैनिक रुपमा निगरानी गरेर समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य वैज्ञानिक ढङ्गमा आएकाले सम्भव छ ।’
उहाँले अर्थमन्त्रालयसँग १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताउनु भयो। उहाँले लगानीको वातावरण बनाउँदै जलविद्युत उत्पादनमा आम नागरिकको सबै भन्दा बढी सहभागिता जनाएर लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देस्य रहेको बताउनु भयो ।(हिमालय टाईम्स)
