काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार नीति सार्वजनिक गर्दै सुझाब मागेको छ।
नीतिले दुरदृष्टि (Vision) अन्तरगत ए.आई. प्रणालीको विकास र सक्रिय, समावेशी तथा नैतिक प्रयोगवाट समुन्नत नेपालको निर्माण गर्नका लागी ए.आई.को रूपान्तरणकारी सम्भावनालाई उपयोग गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येय राखेको छ।
यसैगरी एआई नीतिले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाहरूको सवलिकरण एवं क्षेत्रगत समन्वय गर्ने र सहकार्य मार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ए.आई. क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ भने सुरक्षित एवं दिगो ए.आई. इकोसिस्टमको निर्माण गर्नु, ए.आई. को क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु, ए.आई. को प्रयोग मार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नु, र एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगको लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यहरु छन्।
यसैगरी मस्यौदामा रहेको नीतिले सुरक्षित एवं दिगो ए.आई. इकोसिस्टमको निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, विकास र प्रयोगको लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन र जनशक्ति उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर उपयोगिताको वातावरण चक्र निर्माण गरिने जस्ता नीति लिएको छ।
यसैगरी रणनीति अन्तरगत सुरक्षित र दिगो ए.आई. इकोसिस्टम बनाउन आवश्यक कानून एवम् मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने तथा ए.आई. विकास र प्रयोगको लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। यसैगरी ए.आई.को क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरिने तथा जनशक्ति उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषय राखिएका छन्।
यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारका लागि एआईको प्रयोगमा जोड दिईएको छ भने सुरक्षित र नैतिक प्रयोगका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
एआई नीति कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा एआई नियमन राष्ट्रिय परिषदको गठनसहित राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना गर्ने विषय समावेश छ। यसका साथै एआईको बारेमा अनुसन्धान तथा विकास गर्न राष्ट्रिय एआई एक्सिलेन्स सेन्टर बनाईने नीतिमा रहेको छ।
नीतिमा सम्भाव्य जोखिम अन्तरगत एआई सम्बन्धित कार्यहरुको लक्ष्य पुरा नहुनुका साथै सीमित आर्थिक स्रोत र डाटा उपलब्धताले एआईको विकासलाई रोक्ने चेतावनी दिईएको छ। यस्तै एआई पूर्वाधारको व्यवस्था र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई समेत जोखिममा राखिएको छ।
