काठमाडौं । सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल पत्रकार महासंघले सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघ केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले बुधबार धुलिखेल घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर यो बैठकले गरेको छ ।”
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको महासंघको ठहर छ । “…प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यू मिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्ध महासंघ सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले आमसञ्चार क्षेत्र र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान, सेवा सुविधाको व्यवस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र बजेट विनियोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग पहलकदमी, संवाद, सहकार्य र खबरदारी गर्ने योजना ल्याएको छ ।
साथै, सञ्चार कानुनहरू निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँगको सहकार्य र राय सुझाव लिने वातावरण सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि तालिम, कार्यशाला र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउन र स्वनियमनका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ ।
