काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर (पिजी) तहका विद्यार्थीले पनि सरकारी कलेजका विद्यार्थीले पाए सरह निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी अब आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको निजी मेडिकल कलेजहरूले विरोध गर्दै त्यो भत्ता दिन नसक्ने बताएका थिए ।
सोमबार बसेको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट सङ्ख्या र शुल्क पुनरवलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा सुजनबाबु मरहट्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागार्ईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहने छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा आयोगका तीन वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या बढाउने सहमति भएपछि आफूहरू पिजीका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको जानकारी दिनुभयो । डा. कार्कीले भन्नुभयो, “सिट सङ्ख्या १५० तोकिएको छ । यसअघि एक सय सिट पाइरहेका थियौँ । मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजले अब १५० सिट पाउने छन् ।”
चिकित्सकको आन्दोलन नरोकिने
यता एक महिनाअघिदेखि निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीले आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले पिजीका विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजले लिखित रुपमा ४८ हजार ७३७ रुपियाँ दिने सहमति गरेपछि मात्र आन्दोलन रोकिने बताउनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजले भनेको लगभग माग पूरा हुने दिशामा अघि बढेको भन्दै आवासीय चिकित्सकले उधारो सम्झौता नगर्ने घोषणा गरेको बताउनुभयो ।(गोरखापत्रबाट)
