संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ट भनिएको छ– ‘निजामती कर्मचारीले लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षाको प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाइँदैन ।’
विधेयकमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन ।’
यो बुँदा अहिले कर्मचारीहरूका लागि भने टाउको दुखाइ बनेको छ । निजामती कर्मचारीहरू अतिरिक्त आम्दानीका लागि लोक सेवाका तयारी कक्षाहरूमा खुबै सक्रिय भइरहेका हुन्छन् । कार्यालय समयमा समेत ट्युसन कक्षा लिने गरेको भन्दै कर्मचारीहरूको आलोचना भइरहेको छ । त्यही आलोचनाको बेलामा विधेयकमा पढाउने कुरामा रोकिने गरी प्रस्ताव आएपछि कर्मचारीहरू संगठित रूपमा विरोधमा देखिएका छन् ।
लोक सेवाको तयारी कक्षा पढाउने कर्मचारी मात्र होइन, तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू पनि उक्त बुँदाको विपक्षमा छन् । त्यसैले, अहिले यी दुईवटै संयन्त्र विधेयकबाट बुँदा झिक्न लबिङ बढाउन थालेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई भेटेर आफ्नो एजेन्डा राख्न थालेका छन् । सांसदहरूलाई उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘यो व्यवस्था हटाइदिनुपर्यो ।’
उनीहरूले बैठक र अनौचारिक छलफलमा समेत राज्यव्यवस्था समितिको बैठक कक्षवरपर रहेर सांसदहरूलाई आफ्ना कुरा लागू गराउन दबाब दिने गरेका छन् । आइतबार समितिको बैठक सुरु हुनुअघि लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउँदै आएका कर्मचारीहरूले जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई भेटेका थिए । उनीहरूले कार्यालय समयभन्दा बाहिर रहेर पढाउन पाउनुपर्ने कुरामा केसीलाई कन्भिन्स गराए । उनीहरूले केसीलाई प्रभाव पारेकै कारण सांसद केसीले समिति बैठकमा पढाउन पाउनुपर्ने पक्षमा कुरा उठाए ।
केसीले भनेका थिए, ‘फुर्सदको समयमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई पढाउन पाइयो, त्यो साइड जब भयो,’ उनले भनेका थिए । उनले भने, ‘मर्का परेका कर्मचारीहरूले हुलका हुल आउँछन् मसँग भेट्न ।’ उनले थप भने, ‘हामीभन्दा माथिको बोसले लोक सेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउन नपाउने रे भन्थे । त्यो फट्याइँ हो यिनीहरूको, आफूले खान पाउँदा हुने, फुर्सदको टाइममा पढाउन पाइन्छ ।’
खासमा सरकारी कर्मचारीले कार्यालयभित्रै बसेर तयारी कक्षाका लागि नोट वा प्रश्नपत्र बनाएर बस्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई निगरानीमा राख्न विधेयकमा पढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । हुन पनि त्यस्ता कर्मचारीले कार्यालयको कामभन्दा ट्युसनको तयारीमा ध्यान बढ्ता दिने गरेका हुन्छन् । कार्यालयमा कामभन्दा ट्युसन सेन्टरमा ध्याउन्न बढी हुने भएपछि पर्फर्मेन्समा पनि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ ।
७ मंसिर २०७७ मा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था टिठलाग्दो छ ।
मंसिर ७७ अघिको कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै सोही मितिदेखि निष्क्रिय हुनेसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
अहिले पढाउन स्वीकृति लिनका लागि निवेदन दिँदा पनि स्वीकृत हुने अवस्था नरहेको एक अधिकृत बताउँछन् ।कर्मचारी भन्छन् ‘मैले पनि स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थिएँ । स्वीकृत भएको छैन, गर्दा पनि गर्दैनन् । पढाउन पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल गरेर भए पनि कार्यालय समयभन्दा बाहिर पढाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ’ । सरकारले प्रावधान ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
निजामती ऐन २०४९ मा भने पढाउन पाउने व्यवस्था छ । ऐनका दफा ४९ कमा ‘अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने’ भनिएको छ । तर, प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बुँदा उपदफा १ मा ‘निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन,’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो बुँदाले भने पढाउन पाउने व्यवस्थालाई खुलाएको छ । ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन:
क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सिलसिलामा कसैलाई सेवा प्रदान गर्न ।
ख) प्रचलित कानुनबमोजिम अध्ययन बिदा लिई स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दाको बखत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा कुनै सेवा पुऱ्याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न ।
ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संघसंस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सेवा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि उपयोगी हुने देखी अख्तियारवालाले बिदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बन्धित निकायमा सेवा गर्न ।
विधेयकमा भने तोकैरै लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेकालाई पढाउन नहुने प्रस्ट लेखिएको छ । दफा ८२ मा अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ९२० को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन,’ भनिएको छ ।
‘राज्यव्यस्थाका सबै सांसदहरूसँग कर्मचारीहरू लबिङ गर्न भने पुगेका छैनन् । उनीहरू सांसदको शैली र उठाएका कुराका आधारमा भेट गर्न पुगेका छन् । त्यो समूह मकहाँ आइपुगेको छैन । तर, लबिङ गरिरहेका छन् । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीका अनुसार कार्यालय समयमा कार्यालयको काम गर्ने, अरु समयमा पढाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।
निजामती विधेयकका लागि समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि सो कुरा समेटिएको थानीले बताए । ‘उपसमितिले पनि सोही कुरा ल्याएको थियो । हिजोको बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो । यसमा अध्ययन गरौँ, के रहेछ परिस्थिति, पछि निर्णय गरौँला,’ थानीले भने ।
विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधि, अन्तर प्रदेश सरुवा, १५ वर्ष नायब सुब्बामा सेवा गरेकालाई एक श्रेणी थप गर्नुपर्नेलगायतका विषमा छलफल भइरहेको छ । कर्मचारीले पढाउन पाउने नपाउने विषयको बहसले चर्को रूप लिनुअगावै कर्मचारीहरू भने पढाउन पाउनुपर्ने प्रावधानका लागि लबिङमा छन् ।
