काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वित्त घाटा चुलिँदै गएको छ । सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढे पनि आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी वित्त घाटा दुई खर्ब नौ अर्ब पुगेको हो । बिहीबारसम्ममा चालु आ.व.मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म सरकारले नौ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।

चालु वर्षमा सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ खर्ब २७ अर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको छ । सरकारले चालु खर्च अत्यन्तै ठुलो मात्रमा गरेको छ भने विकासतर्फको बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन ।

चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले सात खर्ब ७८ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यता विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने तीन खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले एक खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्चेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले दुई खर्ब ६४ अर्ब खर्चिसकेको छ । यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थानमै सरकारले लगानी गरेको छ । सरकारी वित्त घाटामा जानुको मुख्य कारण राजश्व उठ्न नसक्नुदेखि वैदेशिक सहयोगमा समेत कमी आउनु देखिएको छ । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार ५२ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी यो वर्ष सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म १६ अर्ब १३ करोड मात्रै सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो ।

अहिलेसम्म राजस्वतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६५ प्रतिशत सङ्कलन गरेको देखिन्छ । कुल खर्च भने सरकारले ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ हेर्ने हो भने सरकारी खर्चको प्रतिशत ६८ प्रतिशतभन्दा बढि छ । विकासमा भने विनियोजन बजेटको सरकारले ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटलाई मध्यावधी समीक्षाबाट घटाएको थियो । सुरुमा विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गर्नुभएको थियो ।

विकास बजेट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न अख्तियारी पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्च गर्न अनेकौं समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेबारे अहिले कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार कतिपय आयोजनाको टेन्डर गर्नै बाधा परिरहेको हुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘शतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पनै गर्न सक्दैनौं । किनभने कतिपय टेन्डर गर्ने बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरू धेरै नै हुन्छन् । युटिलिटी, निर्माण सामाग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ ।’’

शर्माका अनुसार चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै १८० अर्ब बजेट सरकारसँग मागेकोमा एक सय ५० अर्ब बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । केही भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । यो वर्ष भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत लक्ष्य राखेर काम भइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।(गोरखापत्रबाट)