काठमाडौँ । सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । गत महिना सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरी आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो छ दशकदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले विक्री गर्दै आए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन् । सो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐन ब्युँताइएको हो । आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ ।
ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा विक्रीवितरणको अनुमति दिन सक्ने छ ।
साल्ट ट्रेडिङले सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश झाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारोबार भइरहेको छ भने सरकारी नीति अनुसार छ महिनालाई धान्ने नुन मौज्दात राखिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विगतमा जस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिन ऐन ब्युँताएको बताउनुुभयो । साल्ट ट्रेडिङबाट भइरहेको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, “साल्ट ट्रेडिङमार्फत विक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारका नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उपभोग भइरहेको नुनमा आयोडिनको मात्रालाई लिएर बहस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार गर्न दिने कुनै उद्देश्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । कर्पोरेसनका निर्देशक झाका अनुसार अहिले आयो, भानु र शक्ति गरी तीन ब्रान्डमा नुन विक्री भइरहेको छ । दुर्गममा प्रतिकेजी नौ रुपियाँमा भानु, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा शक्ति र सहरी क्षेत्रसहित सबै भूभागमा प्रतिकेजी २६ रुपियाँमा आयो नुन उपलब्ध गराइएको निर्देशक झाले जानकारी दिनुभयो । कर्पोरेसनले नुन कारोबार गर्ने भए पनि गुणस्तर, विक्री परिमाणलगायत सबै सरकारबाटै नियमन भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन ।
सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला २०६१ चैत २३ मै गरेको छ । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट ट्रेडिङमार्फत मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।(गोरखापत्रबाट)
