काठमाडौं । व्यवसाय र मानव अधिकारको विषय सँगसँगै लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र स्विस सरकार विकास सहयोग(एसडिसी) को सहयोगमा व्यवसायमा मानव अधिकार सम्मानसम्बन्धी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । सहभागीहरूले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक हुने बताए । नेपाल सरकारले ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी गत वर्षदेखि लागू गरेको छ ।
उक्त कार्ययोजनामा श्रमिकको अधिकार, महिला तथा बालबालिका अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकारलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले उल्लेखित कार्ययोजना कुनै नयाँ नीति वा कानुन नभई मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी बनेका अन्य नीति तथा कानुन पालना गराउन बनेको कार्ययोजना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भए पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले अन्य सरोकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । सचिव पुस्करले भन्नुभयो, ‘मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको प्रभाव र भूमिका बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा व्यावसायिक क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढ्दो छ । यसको कार्यान्वयनको भूमिकामा सबै सरोकारवालाहरू जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । तबमात्र यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।’
महासंघ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले व्यवसाय र मानव अधिकारप्रतिको सजगता अपनाउँँदा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । व्यवसायले मानव अधिकारलाई आफ्नो व्यवस्थापन प्रणालीमा समाहित गर्दा कम्पनीको सुशासनमा सुधार र नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष वैद्यले व्यवसाय तथा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
युएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेकटमाटाले व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्र बहुसरोकारको विषय भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहने बताउनुभयो । नेपाल विश्व बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा व्यवसाय र मानव अधिकार (विप्लसएचआर) लागू भएका देशहरूमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दा उक्त विषय आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने टेकटमाटाले बताउनुभयो ।
महासंघले व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा जानकारी गराउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । नेपालमा रोजगारदाता संस्थाका रूपमा कार्य गरिरहेका सन्दर्भमा महासंघले नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग त्रिपक्षीय सहमति र साझेदारीमा श्रम र श्रमिकसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गर्दै आएको जनाएको छ ।(हिमालय टाईम्स)
