काठमाडौं । विगत लामो समय देखि बिभिन्न बहानामा रोकिएको संघिय निजामती ऐन अझै आउन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा संघिय निजामती सेवा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गर्नु पर्ने भन्दै दबाब स्वरुप नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले सरकारमा सहभागी दल मध्ये जेठो दल नेपाली काग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवासंग भेट गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रिय नेतृत्वसंगै विभागीय समितीका पदाधिकारीहरु समेत उक्त छलफलमा सहभागी रहेको जनाईएको छ ।

नेपाल संघीय राज्य प्रणालीमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संबिधान वमोजिम नै गई सकेको सन्दर्भमा राज्यका तिनै तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर तिनै तहको सरकार समेत गठन भई कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन । तर ति निर्वाचित सरकारको कार्य सम्पादनका लागि स्थायी सरकारको रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रमुख कार्य हाल सम्म स्थायी रुपमा कानुन मार्फत सम्बोधन हुन सकेको छैन । राज्य संचालनको बिशिष्ठ अंग, स्थायी सरकार निजामती कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माणमा सरकारका दलहरुको नै चासो नदेखिदा यसरी आफुहरु नै लाग्नु परेको सहभागीले बताए ।

निजामती सेवा ऐन समयमा आउन नसक्दा सरुवा बढुवा लगायतका प्रसाशनिक काममा अवरोध पुग्न गई सरकारले दिने सेवामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । कार्य एकातिर छँदै थियो भने अर्को तर्फ सवैको मार्ग निर्देशकको रुपमा रहेको साविकको निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई समेत तिनै तहमा खटाई कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने अति आवश्यक भएकोले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरेर निजामती कर्मचारीहरुको समायोजन गरि केहिहद सम्म कर्मचारीहरुको आपुर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ । यसरी कर्मचारी समायोजन हुँदा साविक स्थानिय निकाय जि.वि.स. नगरपालिका र गा.वि. स. समेतले स्थायी नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरु समेत (विशेष गरि जिविसले नियुक्ति गरेका) लाई समायोजन गरि अन्य स्थानीय तहहरुमा खटाईएको थियो ।

यस्तो कार्यबाट विशेष गरि नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाहरुमा आफैले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरु, जि.वि.स.बाट नियुक्ति भई समायोजन मार्फत आएका कर्मचारीहरु र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएर आएका निजामती कर्मचारीहरु समेत गरि तिन प्रकारका कर्मचारीहरुको मिश्रित रुप रहेको छ । यि र यस्तै प्रशासनिक झन्झटलाई कानुन मार्फत नै सम्बोधन गर्न पनि संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।