काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको बताउनुभएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११३औँ अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सम्मेलनका क्रममा रोजगारदातातर्फबाट सोमबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीका लागि भएका कानुनी सुधार र नेपालमा रहेका अवसरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले यस्तो आहृवान गर्नुभएको हो ।
सम्मेलनमा विश्वका करिब १८७ मुलुकका सरकार, रोजगारदाता एवं ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । नेपालमा रोजगारदाताको संस्थाका रूपमा रहेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले नीतिगत सुधारसँगै नेपालको भौगर्भिक विविधता एवं भौगोलिक अवस्थितिले लगानीको पर्याप्त अवसर रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
महासंघको आग्रहमा करिब ३० वटा लगानी सम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गरिएको र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालमा अवसर खोज्न सहभागीहरूमा आग्रह गर्नुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ तर पनि भारत, चीनलगायतका मुलुकमा नेपाली उत्पादनको भन्साररहित सुविधा कायमै रहने हुँदा नेपालमा थप अवसर कायमै रहनेछ ।’ उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण कृषिजन्य उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरू रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा नेपालले गरिरहेको प्रयासको विश्व मञ्चमा प्रशंसा भएकोमा अध्यक्ष ढकालले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नवीन सोचसहित काम गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले नेपाल, जिम्बाव्वे, कोट डे भाँ, उरुग्वे र नामिबियाको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणका लागि महासंघ, ट्रेड युनियन र सरकारले समिति बनाएर काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभयो । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नभए पनि नेपालका हिमाल पग्लिँदै गएका तथा हिमाल संरक्षणमा नेपालले खेलेको भूमिकाबारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले पहाडी र टापु राष्ट्रका लागि बजार पहुँच, वित्तीय सहायता र विकास सहयोगमा विशेष समर्थनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
