काठमाडौं । तथ्यमा रहेर संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसार प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार पत्रकारमाथी जाईलाग्ने घटना यदाकदा नभएका होईनन् । तर संविधानको रक्षा र ब्याख्या गर्ने अधीकार पाएको सर्वोच्च निकायहरुले नै पत्रकारमाथी कुदृष्टि राख्लान् भन्ने सोच्न पनि सकिदैन । संयोग नै भनौ यहा यस्तै भएको छ । साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बालगायतका पत्रकारविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा आज बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यही असार ८ गते ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । यही समाचारलाई लिएर कर्मचारीबाट परेको अवहेलना मुद्दाका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन बनाएर विशेष इजलासबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाई आदेश जारी हुनु सुखद् विषय होइन ।’

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘समाचारको विषयलाई अपराधीकरण गर्न नहुने दृष्टिकोण महासंघले राख्दै आएको छ । र, यस प्रकरणमा महासंघले कानुनी सहजीकरण गर्नेछ । सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा अदालतबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइनुले प्रेसको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनुका साथै प्रचलित कानुन र पत्रकारिताको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल नभएको महासंघको बुझाइ रहेको महासंघले जनाएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘महासंघ न्यायपालिकाको काम र कर्तव्यको सदैव सम्मान गर्दछ र गर्दै आएको छ । तर, न्यापालिकाबाट भएको पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध हेर्ने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भएकोले त्यसमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सो आदेशमा पुनर्विचार गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायसँग विशेष आग्रह गर्दछ ।’