काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समयमानै (शुक्रबार) आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई निक्कै लचिलो बनाइएको र देशको हालको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन लागिएको बताउनुभयो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत गरिएको मौद्रिक नीति देशको हालको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति र सम्भावनामा केन्द्रित रहेको छ।

उहाँले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा दुवै घटाएर नीतिगत दरलाई समेत ०.५ प्रतिशतले घटाउनुभएको छ। बैङ्क दर ६.५ बाट घटाएर ६.०, निक्षेप सङ्कलन दर ३.० बाट २.७५ र नीतिगत दर ५.० बाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसरी ब्याजदर घटाउने निर्णयले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र कर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने विश्वास गभर्नर पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो।

घरजग्गा र शेयर कारोबारसम्बन्धी नीति हेरिँदा, गभर्नर पौडेलले यस क्षेत्रका लागि ‘बम्पर उपहार’को प्रावधान गर्नुभएको छ। शेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड बनाइएको छ भने निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याइएको छ। पहिलो घरको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गा विकास, भवन निर्माण, र हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी नीतिगत सुधारसहित ब्याजदर गणना र सेवा शुल्कमा स्पष्टता ल्याउने गरी नियमन संशोधन गरिने भएकाे छ । गभर्नर पौडेलले पुनः एक पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको विषय पनि दोहोर्याउनुभयो। ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

गभर्नर पौडेलले विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूको पुँजी परिचालन सीमा तथा नियामकीय मापदण्डमा केही सहजता दिने व्यवस्था पनि ल्याउनुभएको छ। उहाँले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा समावेश एक अर्को पक्ष भनेको डिजिटल कारोबारप्रतिको झुकाव हो। शाखा विस्तारमा अनावश्यक जोड नदिई डिजिटल कारोबार सशक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यमान शाखा विस्तार नीतिलाई पुनरावलोकन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। ‘अहिले सम्म २५ सय अमेरिकी डलरको सटही सुविधा पाइँदै आएकोमा आगामी वर्षदेखि ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’, उहाँले भन्नुभयो।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई धितो वा बिना धितो ३ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसलाई विपन्न वर्गको कर्जाका रूपमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको हकमा यस्तो कर्जा सीमा ५ लाख निर्धारण गरिएको छ।

गभर्नर पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीसँग राष्ट्र बैङ्क कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नियमित गराउने क्रममा देखिएको अवाञ्छित व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सुधारात्मक काम गरिनेछ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनालाई समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। ‘जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लिइएको कर्जा पुनर्संरचना गर्न न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज रकम असुल गरेपछि पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उहाँले बताउनुभयो।

साथै, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण, कृषि संरचनाको धितो मूल्याङ्कन गरेर १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएकाे छ । त्यो पनि न्यूनतम जोखिम व्यवस्था सहित गर्न सकिने नीतिगत संरचना प्रस्तुत गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ३ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने, जुन कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा गणना गरिने र आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानीका लागि पनि द्वार खोल्ने सङ्केत दिएको छ। उहाँले विदेशी लगानीकर्ताको साँवा, ब्याज तथा लाभांशको फिर्ता भुक्तानी सजिलो बनाइने र विदेशी ऋण तथा लगानीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो।

‘हामी एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन आवश्यक सुधारतर्फ प्रतिबद्ध छौँ’, गभर्नर पौडेलले बताउनुभयो, ‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही प्रणालीलाई अझ सबल बनाउने गरी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।’