काठमाडौं । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले विभिन्न ११ बुँदे  सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । २०८१ असार १६ गते नेपाल सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो मागका रूपमा दुग्ध विकास संस्था(डिडिसी)सहित अन्य निजी डेरी उद्योगले किसानलाई तीनदेखि पाँच महिनादेखि तिर्न बाँकी राखेको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यससँगै किसानलाई सहज बनाउन चक्रिय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संघले दुग्ध किसानको रोजगारी जोगाउन ‘मिल्क होलिडे’ तुरुन्त रोक्न, सीमावर्ती नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न र नेपालमा स्टक रहेको उत्पादनलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा दूध खरिद गर्ने उद्योगीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, किसानलाई कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुग्ध उत्पादन लागत कम गर्न प्रतिलिटर कम्तीमा पाँच रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्ने र पशु आहार तथा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि संघका माग रहेका छन् । त्यस्तै, बीमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको स्टक धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने प्रणाली ल्याउनुपर्ने र डिडिसीमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

(सांकेतिक फोटो बास्तोला डेरी चपुर)