काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्चाललाई दर्ता तथा सूचीकरणका लागि समयसीमा तोकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पुनः सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि परमादेश आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले झन्डै पाँच वर्षअघि दायर गर्नुभएको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निवेदक मागदाबी अनुसार परमादेश जारी गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन तथा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित गौतमले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न ओटिटीलेसमेत दर्ताबिना नै ठुलो कारोबार गरिरहेको र त्यसलाई राज्यले नियमन गर्न नसकेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । कारोबार अनुसार राज्यले लिनुपर्ने करको लाभ पाउन नसकेकाले दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन निवेदकको माग थियो ।

मन्त्रालयले सात दिनको समयसीमा दिएर दर्ता आह्वान गरे पनि बुधबारसम्म कुनै पनि कम्पनीले आवेदन गरेका छैनन् । समयसीमासमेत बुधबारदेखि नै सकिँदै छ ।