काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी काण्डका अभियुक्तहरुमा कांग्रेसको बाहुल्य छ । बालकृष्ण खाण, उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, आङ टावा शेर्पा, केशव दुलाललगायत अदालतमा बयान दिइरहेका छन् भने मञ्जु खाणदेखि आरजु देउवाहरु प्रहरी गाडीको साइरन सुन्दा पनि तर्सिने अवस्था बनेको छ । देउवाको निकट घेरोलाई यसले थप विवादित मात्र बनाउँदै छैन, राजनीतिक रूपमा कमजोर पनि बनाउँदै छ ।
शरणार्थी काण्डमा देउवाका दाहिने हात मानिएका खाण तानिएकै बेला देउवाकै अर्का भित्रिया प्रकाशशरण महत बजेटमा अनधिकृत चलखेल गरी व्यापारी पोस्न लागिपरेको पाइएको छ । देउवा परिवारकै प्रिय बनेर काम गरेका जनार्दन शर्माकै शैलीमा प्रकाशशरण महतले पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप खेपिरहेका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले मंगलबार सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा अढाई घण्टाभन्दा ढिलो सुरु भयो । बजेट निर्माणको क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर चलाएको र त्यसका लागि एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि मन्त्री महत विवादित बनेका हुन् । अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि महतले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर जवाफ दिनुपर्यो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु हुने कार्यसूची थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठक समयमा सुरु हुन सकेन । कारण थियो, बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले करका दर हेरफेर गरेको आरोप। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरे । तर सत्तापक्षले अनावश्यक रुपमा यो विषय उठाउन खोजिएको भनी प्रतिवाद गरिरहे । यसै विषयमा कुरा गर्न संसदले विशेष समय दिनुपर्ने माग गरेपछि सोही अनुसार करिब साढे १ बजेबाट संसद सुरु भयो ।
संसद सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागे । एमाले र राप्रपाले त यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान नै प्रस्तुत गरे । बजेट निर्माणको चरणमा ११ सय भन्दा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिएको र त्यसबाट करिब ९५ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको प्रतिपक्षीहरुको आरोप थियो ।
यता सत्तापक्षकै सांसद रामहरि खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वकर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रवेश दिनुपर्ने कारण प्रष्ट पार्न भने । कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले दुई वर्षअगाडि निवृत्तभइसकेका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने जरुरी के पयो भनी प्रश्न गरे ।अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठ अनधिकृत व्यक्ति नभएको जिकिर गरे ।महतले करको दर हेरफेरबारे आफूहरुले नै निर्णय गरेको र कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नका लागि मात्र श्रेष्ठलाई सहयोगीका रुपमा लिएको स्वीकार गरे । श्रेष्ठ आफूले नियुक्त गरेको नभई आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सहयोगीका लागि नियुक्त गरिएका व्यक्ति भएकाले आफूमाथि अनावश्यक शंका नगर्नसमेत महतले आग्रह गरे । तर उनका यी कुरा पत्याउने संसद बैठकभित्र र बाहिर कोही पनि थिएन ।
निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा अर्थमन्त्री महतले करका दर हेरफेर र चुहावट गरेको गम्भीर आरोप सांसदहरुले लगाउनु भनेको यो सरासर देउवा दरबारमाथि प्रश्न उठाउनु हो । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच र सूचना चुहावट यसै पनि गम्भीर विषय छँदै थियो । त्यसमाथि गत वर्ष यस्तै आरोपका कारण तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो भने संसदले पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि हालकै गठबन्धनको सरकार थियो ।
त्यही प्रसंग स्मरण गराउँदै सांसदहरुले यसपालि पनि सीसीटीभी फुटेज लुकाइन्न, मुसाले तार काट्दैन भन्ने के विश्वास भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । के देउवा आफ्ना भित्रिया प्रकाशशरणलाई पदबाट हटाएर आफ्नो निर्दोषिता स्थापित गर्न सक्छन् ? यदि देउवाले यति गर्न सकेनन् भने कांग्रेस राजनीतिक रुपमा थप खोक्रिँदै जानेछ र उसको ठाउँ रास्वपाले लिनेछ । आउँदो चुनावमा उसका ९० प्रतिशत समर्थक र कार्यकर्ताको भिड रवि लामिछानेको जयजयकार गरिरहेको हुनेछ ।
