लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको ‘कट्टरपन्थी कार्य’ को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्याउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ । साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना हुने छ ।
प्रधानमन्त्री सुनकले भने, “अध्यागमन धेरै उच्च छ। आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं । यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ ।”
यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।
बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ। यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ । त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा सङ्ख्याले देश छोडेर गएका छन् ।
सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
विशेष गरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू “नियन्त्रण” गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् ।
बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर-ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गैर-ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए ।
जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६३० प्रतिशतले बढी हो ।
