काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संघिय सञ्चार आयोग (एफसीसी) कार्यक्रमलाई असंवैधानिक घोषित गर्ने अघिल्लो अदालतको फैसला उल्टाएपछि अमेरिकामा विश्वव्यापी सेवा कोष अर्थात युनिभर्सल सर्भिस फण्ड पुनर्स्थापित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जून २७ मा लाखौं अमेरिकीहरूका लागि उच्च-गतिको इन्टरनेट र फोन सेवामा अनुदान दिने ८ अर्ब डलरको संघीय कार्यक्रमलाई समर्थन गर्यो, र यो कार्यक्रम असंवैधानिक करद्वारा वित्त पोषित छ भन्ने रूढिवादी तर्कलाई अस्वीकार गरेको हो।
एफसीसीले ८.६ बिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रमसँग आफ्नो अधिकारलाई बढावा नदिएको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
मुद्दाले कांग्रेसले आफ्नो विधायीकी अधिकार संघीय एजेन्सीलाई कति “प्रत्यायोजित” गर्न सक्छ र सर्वोच्च अदालतले त्यो मापदण्डलाई कडा बनाउनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा प्रश्न उठायो।
कांग्रेसले कार्यक्रम कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारे स्पष्ट मार्गदर्शन तोकेको अदालतले भन्यो।
“लगभग तीन दशकदेखि, विश्वव्यापी-सेवा कार्यक्रमहरू स्थापना गर्ने कांग्रेस र (संघीय सञ्चार) आयोगको कामले पूर्ण रूपमा जोडिएको देशको नेतृत्व गरेको छ,” न्यायाधीश एलेना कागनले बहुमतको लागि लेखिन्, “र यसले हाम्रो संविधानमा अभिन्न शक्तिहरूको पृथकीकरणलाई पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्दै त्यसो गरेको छ।”
सन् १९९६ मा अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको कानून अन्तर्गत, दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी सेवा कोष शुल्क लगाइन्छ, जुन ग्राहकहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका घरपरिवार र अस्पतालहरू, कम आय भएका परिवारहरू र सार्वजनिक विद्यालयहरू र पुस्तकालयहरूमा फोन र इन्टरनेट सेवा बढाउँछ।
संघीय सञ्चार आयोगद्वारा निरीक्षण गरिएको एक निजी प्रशासकले कोष वितरण गर्दछ, शुल्क सङ्कलन गर्दछ र प्रत्येक त्रैमासिकमा कति उठाउन आवश्यक छ भनेर अनुमान गर्दछ। प्रत्येक क्यारियर कम्पनीको लागि शुल्क निर्धारण गर्न प्रयोग गर्नु अघि एफसीसीले अनुमानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ।(एजेन्सी)
