काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन विश्वव्यापी व्यापार पुनर्निर्माण गर्ने रणनीति लिनुभएको छ । उहाले बिहीबार दर्जनौँ व्यापारिक साझेदारहरूमा पुनः कर लगाउने आदेश दिनुभएको छ ।
तथापि, थप वार्ताको ढोका खुला राख्ने एक सानो राहतमा ह्वाइट हाउसले यी उपायहरू पहिले अपेक्षा गरिएझैँ शुक्रबार नभएर एक साताभित्र लागू हुने बताएको छ ।
यी करहरू कच्चा आर्थिक शक्तिको प्रदर्शन हुन् जसलाई ट्रम्पले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बलियो स्थितिमा राख्ने र विदेशी आयातलाई बाहिर राखेर घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने भनेर हेर्नुहुन्छ । तर बलियो दृष्टिकोणले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र अन्य नकारात्मक प्रभावको डर बढाएको छ ।
साथै युरोपेली सङ्घ (इयु) र जापानसहितका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रभावकारितामाथि प्रश्नहरू झुन्डिरहँदा ट्रम्पको योजनाको नतिजा अनिश्चित रहेको छ । कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको नयाँ उपायहरूले अप्रिलमा अनुचित व्यापारिक अभ्यासहरूको हवाला दिएर ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्क सुरु गर्दा लगाइएको हालको १० प्रतिशत स्तरबाट झन्डै ७० अर्थतन्त्रमा कर बढाउँछ ।
व्यापारिक साझेदार अनुसार फरक फरक हुने करका उच्च स्तरहरू ४१ प्रतिशतसम्म हुन्छन् ।
ट्रम्पले अप्रिलमा धम्की दिइएका केही करका स्तरहरू पनि समायोजन गर्नुभयो । स्विट्जरल्यान्डले अब उच्च ३९ प्रतिशत भन्सार शुल्क र थाइल्यान्डले कम १९ प्रतिशत दरको सामना गर्नुपर्नेछ । ताइवानी उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतमा संशोधन गरियो, तर यसका राष्ट्रपति लाइ चिङ–तेले अझ कम स्तर खोज्ने वाचा गर्नुभएको छ ।
ट्रम्पले क्यानाडाली सामानहरूमा छुट्टै ३५ प्रतिशत कर बढाउनुभएको छ । यद्यपि एनबिसीको अन्तर्वार्तामा उहाँले थप वार्ताका लागि खुला रहेको सङ्केत गर्नुभयो । क्यानाडा र मेक्सिकोले छुट्टै भन्सार शुल्क व्यवस्थाको सामना गर्छन् । तर उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्ने आयातका लागि छुटहरू कायम छन् ।
“यसमा कुनै शङ्का छैन-विगत केही महिनामा सम्पन्न भएको कार्यकारी आदेश र सम्बन्धित सम्झौताहरूले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने व्यापार नियम पुस्तकलाई धुजा धुजा पारेको छ”, एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरले भन्नुभयो, “हाम्रा साझेदारहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका बिना यसलाई संरक्षण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने खुला प्रश्न हो ।”
उन्मत्त वार्ता
नयाँ कर्तव्य र साझेदारहरूसँगको सम्झौताको घोषणाका साथसाथै वार्ताको उन्मत्त शृङ्खलाको बीचमा वासिङ्टनले दुई पटक उनीहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरेपछि बढाइएका भन्सार शुल्कहरू आएको हो ।
बिहीबार मात्रै, ट्रम्पले विद्यमान छुटसहित २५ प्रतिशतको स्तर कायम राख्दै मेक्सिकोका उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न ढिलाइ गरिरहेको घोषणा गर्नुभयो । उहाँका समकक्षी क्लाउडिया सेनबामसँगको वार्तापछि ९० दिनको स्थगन भएको थियो ।
उनासी वर्षीय रिपब्लिकन ट्रम्पले आफ्नो संरक्षणवादी ब्रान्डको कडा–दक्षिणपन्थी राजनीतिमा भन्सार शुल्कलाई मुख्य भाग बनाउनुभएको छ । बिहीबार, उहाँले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा शुल्कबिना ‘बाँच्ने वा सफल हुने कुनै सम्भावना छैन’ भनी दाबी गर्नुभयो ।
तर पछिल्लो आक्रमण ट्रम्पको आपात्कालीन आर्थिक शक्तिको प्रयोग विरुद्ध कानूनी चुनौतीहरूको बीचमा आएको छ । तल्लो अदालतले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार नाघेको भनेपछि अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले बिहीबार विभिन्न देशलाई लक्षित गर्ने ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्कहरू विरुद्धका मुद्दाहरूमा तर्कहरू सुनेको थियो ।
ट्रम्पले यस वर्ष भन्सार राजस्वमा वृद्धि भएको बताउनुभएको छ भने अर्थशास्त्रीहरूले भन्सार शुल्कले मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उहाँको नीतिका समर्थकहरूले तिनीहरूको प्रभाव एक पटकको मात्र हुने तर्क गर्छन् तर विश्लेषकहरू थप स्थायी प्रभावहरू मापन गर्न थप आँकडाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
चीन प्रश्न चिह्न
वासिङ्टनसँग उच्च धम्कीपूर्ण भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि सम्झौता गर्न सफल भएका देशहरू भियतनाम, जापान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र इयु थिए ।
बेलायत पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एउटा सम्झौतामा पुगेको थियो । यद्यपि बेलायतलाई सुरुमा उच्च ‘पारस्परिक’ भन्सार शुल्कहरूद्वारा लक्षित गरिएको थिएन । क्यानाडाका लागि यसको ३५ प्रतिशत शुल्कबाट बच्न ट्रान्सशिप गरिएका सामानहरूले अझ उच्च स्तरहरूको सामना गर्नुपर्ने ह्वाइट हाउसको ‘फ्याक्ट सिट’ ले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना घोषणा गर्नुभएपछि वासिङ्टनसँग यसको व्यापारिक सम्बन्धले नयाँ खतराको सामना गर्नुपरेको थियो । यद्यपि ट्रम्पको पछिल्लो आदेशले अप्रिलमा सुरुमा लक्षित नगरिएका इक्वेडर, घाना र आइसल्यान्डसहितका धेरै देशमा १५ प्रतिशतसम्म कर बढाएको देखिन्छ ।
उल्लेखनीय रूपमा यस नाटकबाट बहिष्कृत चीन थियो । चीनले अगस्ट १२ को अन्तिम मिति सामना गरिरहेको छ । त्यस मितिबाट भन्सार शुल्कहरू उच्च स्तरमा फर्कन सक्छन् । वासिङ्टन र बेइजिङले एक समयमा जवाफी भन्सार शुल्कहरू तीन अङ्कको स्तरमा पुर्याएका थिए, तर दुवै देशले अस्थायी रूपमा यी भन्सार शुल्कहरू घटाउन सहमति जनाएका छन् र आफ्नो युद्धविराम विस्तार गर्न काम गरिरहेका छन् ।(हिमालय टाईम्स)
