काठमाडौं । त्यसै भनिएको होईन, “विश्वभरी लोकतन्त्र हराए पनि अमेरिकामा हराउदैन” । लाग्छ अमेरिकाले हरेक क्षेत्रमा लोकतन्त्र घुसाएको छ, त्यो पनि बलियोसंग । यसको बलियो उदाहरण हो, गत शुक्रबार, अमेरिकी अदालतले विश्वका सर्वोच्च नेता तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गर्नु । शुक्रबार भएको ७-४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको स्पष्ट पारेको हो ।

हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरूलाई आगामी (अक्टोबर) महिनासम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ । तर ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय भने दिएको छ ।

सन् २०२५ को जनवरीमा दोहोरिएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आइइपीए) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए । ती शुल्कको प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत थियो भने केही मुलुकहरूमा अझ बढी दर तोकिएको थियो ।

मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्दै छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए । तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ,“राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन ।”

यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमा प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो,“अदालतले गलत फैसला गरेको छ, तर अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ ।” उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्ने चेतावनी दिनुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।(एजेन्सी)