काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऊर्जा–सम्पन्न राष्ट्र कतारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने उद्देश्यले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आदेशले आवश्यकता परेमा अमेरिकाले कतारको रक्षा गर्न कूटनीतिक, आर्थिक तथा आवश्यक अवस्थामा सैन्य उपायहरू प्रयोग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । यद्यपि यो वाचा कति कानूनी तवरले बाध्यकारी हुन्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन।

ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा बुधबार सार्वजनिक तर सोमबार मितिको आदेशमा अमेरिकाले कतारको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “कतारको भू–भाग वा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि कुनै पनि सशस्त्र आक्रमणलाई अमेरिकाको शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा मानिनेछ।” यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

नेतान्याहुको माफीपछि आदेश 

सोमबार वासिङ्टन भ्रमणमा आएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको भेटपछि यो आदेश आएको हो। भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुसँग कतारमा भएको इजरायली आक्रमणबारे फोन वार्ता गराएका थिए। यस क्रममा नेतान्याहुले कतारी सुरक्षा बलका एक सदस्यसहित छ जनाको मृत्यु भएको आक्रमणमा ‘गहिरो खेद’ प्रकट गरेका थिए।

कतारको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यस प्रतिज्ञालाई ‘दुई राष्ट्रबीचको घनिष्ठ रक्षा साझेदारीलाई थप मजबुत पार्ने महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेको छ।

कतारी सञ्चारमाध्यम अल जजीराले पनि आदेशलाई कतारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको रूपमा स्वागत गरेको छ। बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानीसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। कतारले उक्त वार्तामा इजरायल–हमास युद्धविरामका लागि दोहाले चालेको पहलबारे छलफल भएको जानकारी दिएको छ।

आदेशको वास्तविक दायरा प्रश्नमा

विशेषज्ञहरूले आदेशलाई कानूनी हिसाबले बाध्यकारी नमान्ने तर्क गरेका छन्। सामान्यतया, यस्तो प्रकारका रक्षा सम्झौताहरू अमेरिकी सिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। तर अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले सिनेट अनुमोदनबिनै अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी गरेका उदाहरणहरू छन्, जस्तै राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २०१५ मा इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता।

अन्ततः सैन्य कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति आफैँको अधिकारमा रहने भएकाले कतारलाई दिइएको प्रतिज्ञाको वास्तविक दायरा अझै अस्पष्ट छ। यसले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नाटोको धारा ५ जस्ता अघिल्ला अमेरिकी रक्षा ग्यारेन्टीहरूमा पनि अनिश्चितता थपेको छ।

यस आदेशलाई लिएर आलोचना पनि भएको छ। दक्षिणपन्थी नेत्री लौरा लुमरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “म कतारका लागि मर्न चाहन्नँ, के तपाईं चाहनुहुन्छ ?”यस्तै वाल स्ट्रिट जर्नलको सम्पादकीयमा आदेशलाई ‘जनतासँग कुनै बहस नगरी अचानक गरिएको निर्णय’ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

खाडी अरबको सुरक्षा पुनर्मूल्याङ्कन 

कतार विश्वकै ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार बोकेको धनी राष्ट्र हो। यसले अमेरिकाको अल उदेद एयर बेसमा सेन्ट्रल कमान्डलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ, जसले कतारलाई अमेरिकाको प्रमुख साझेदार बनाएको छ। सन् २०२२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतारलाई प्रमुख गैर–नाटो सहयोगीको मान्यता दिएका थिए।

कतारले ट्रम्पसँग व्यक्तिगत र कूटनीतिक दुवै किसिमका घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै आएको छ। यसैबीच, इजरायली आक्रमणपछि साउदी अरेबियाले पाकिस्तानसँग आपसी रक्षा सम्झौता गर्दै आफ्नो सुरक्षालाई इस्लामाबादको आणविक क्षमतामुनि ल्याएको छ।

अब अन्य खाडी राष्ट्रहरूले पनि अमेरिका वा अन्य शक्तिशाली सहयोगीहरूसँग यस्तै ग्यारेन्टी खोज्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। कुवेत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बदर अल–सैफले लेखेका छन्, “मध्यपूर्वमा खाडी क्षेत्रको केन्द्रीयता र अमेरिकाका लागि यसको महत्त्वले गर्दा ट्रम्प प्रशासनले दिएको यो आश्वासनले कतारलाई विशिष्ट सुरक्षा ग्यारेन्टी दिएको छ ।(एजेन्सी)