काठमाडौं । एप्पलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनबाट सम्पर्क प्राप्त गरेपछि ‘आईसब्लक’ र त्यस्ता अन्य आप्रवासन निगरानी एपहरू आफ्नो एप स्टोरबाट हटाएको छ। यो कदम अमेरिकाको संघीय सरकारको आग्रहमा एप हटाइएको दुर्लभ उदाहरण हो।

गुगलले पनि बिहीबार यस्ता मिल्दोजुल्दा एपहरू नीति उल्लङ्घनका कारण हटाएको पुष्टि गरेको छ, तर कम्पनीका अनुसार न्याय विभागले यसअघि सोधपुछ गरेको थिएन।

‘आईसीईब्लक’ एपले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स एनफोर्समेन्ट (आईसीई) का अधिकारीबारे सचेत गराउँथ्यो। अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार यस्तो एपले सरकारी अधिकारीहरूलाई आक्रमणको जोखिममा पार्न सक्छ।

आईसीई ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिको केन्द्रीय अङ्ग रहँदै आएको छ। यसको अधिकारीहरूले नियमित रूपमा छापा मार्ने र आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गर्दै आएका छन्, जसका कारण मानवअधिकार समूहहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएका छन्।

एप्पलको यो कदमले ट्रम्प प्रशासनसँग प्रविधि कम्पनीहरूको सम्बन्धमा थप प्रश्न उठाउन सक्छ। धेरै कम्पनीहरू, एप्पलसहित, ह्वाइट हाउससँग सीधा विवाद टार्न चाहन्छन्, विशेष गरी जब प्रशासनले कम्पनीहरूलाई सुुल्क वा अन्य आर्थिक उपायहरूद्वारा दबाब दिने गरेको छ।

एप्पलले जारी गरेको इमेल वक्तव्यमा भनेको छ, “कानून कार्यान्वयन निकायबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा आईसीईब्लक एपसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमका कारण हामीले उक्त एप र त्यसजस्ता अन्य एपहरू एप स्टोरबाट हटाएका छौँ।”

फक्स बिजनेसले बिहीबार एप्पलद्वारा एप हटाइएको खबर पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि न्याय विभागले पनि एप्पलसँग सम्पर्क गरी एप हटाउन आग्रह गरेको र कम्पनीले सो अनुरोध पूरा गरेको पुष्टि गरेको छ। गुगलले भने आफ्नो नीतिअनुसार दुरुपयोगको उच्च जोखिम भएका एपहरूलाई अनुमति नदिने बताएको छ। ‘आईसीईब्लक’ एप गुगलको प्ले स्टोरमा कहिल्यै उपलब्ध थिएन।

अमेरिकी एटर्नी जनरल प्याम बोन्डीले वक्तव्यमा भनिन्, “आईसीईब्लक एपको उद्देश्य आईसीई अधिकारीहरूलाई आफ्नो काम गर्न नदिन र उनीहरूलाई जोखिममा पार्ने हो। कानून कार्यान्वयन अधिकारीमाथिको हिंसा अस्वीकार्य हो र यस्तो कार्य कुनै हालतमा सह्य हुँदैन।”

टेक्सासका ‘आईसीईब्लक’ एपका विकासकर्ता जोसुआ आरोनले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै एप्पलको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।(एजेन्सी)