काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट एक पत्र प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । पत्रमा भ्रष्टाचारका तीन अलगअलग मुद्दामा मुद्दाको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई माफी दिन आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूमा कुनै पनि गलत काम नगरेको बारम्बार बताइरहनुभएको छ ।

अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन र नेतन्याहूका समर्थकहरूले मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै आएका छन् । गत अक्टोबरमा इजरायली संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि ट्रम्पले हर्जोगलाई नेतान्याहूलाई माफी दिन सुझाव दिनुभएको थियो ।

“राष्ट्रपति हर्जोगले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबाट पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई माफी दिन विचार गर्न आग्रह गरिएको छ,” हर्जोगको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रमा ट्रम्पले हर्जोगलाई ‘हामीले मिलेर कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि खोज्दै आएको शान्ति सुरक्षित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्री नेतान्याहूलाई पूर्ण रूपमा माफी दिन आह्वान गर्दछु, जो युद्धको समयमा एक शक्तिशाली र निर्णायक प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभिनुभएको छ।”

“म इजरायली न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दछु । मलाई विश्वास छ बीबी (नेतन्याहु)को बिरूद्ध यो ‘मुद्दा’ अनुचित राजनीतिक, अभियोजन हो,” पत्रमा भनिएको छ।

नेतान्याहू र उहाँकी पत्नी सारामाथि राजनीतिक पक्षको बदलामा अर्बपतिहरूबाट सिगार, गहना र स्याम्पेन जस्ता दुई लाख ६० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका विलासिताका सामानहरू स्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ।

उहाँमाथि दुई अन्य मुद्दाहरूमा दुई इजरायली सञ्चारमाध्यमबाट अधिक अनुकूल कभरेजको लागि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

हर्जोगको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इजरायली राष्ट्रपतिले ट्रम्पलाई उच्च सम्मान गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपति ट्रम्पको इजरायलप्रति अटुट समर्थनका लागि गहिरो प्रशंसा व्यक्त गरिएको छ।”

“सँगसँगै मुद्दाको सामना नगर्न माफी माग्ने जो कोहीले पनि स्थापित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति समक्ष औपचारिक अनुरोध पेश गर्नुपर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सन् २०२२ को अन्त्यमा सुरु भएको आफ्नो वर्तमान कार्यकालमा नेतन्याहूले दूरगामी न्यायिक सुधारको प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने आलोचकहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन खोजेको बताएका छन्।

यसले ठूलो विरोध प्रदर्शनलाई प्रेरित गरेको थियो र यो सन् २०२३ अक्टोबरमा गाजा युद्धको सुरुवातपछि मात्र रोकिएको थियो।